राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना ‘जुनी पेन्शन योजना’ लागू करणेबाबत दि. 09/09/2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित
.jpeg)
Old pension scheme GR
केंद्र शासनाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय नागरी सेवा नियम (निवृत्ती) १९७२/२०२१ लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाच्या निवृत्तीवेतन व निवृत्तीवेतनधारकांचे कल्याण विभागाने घेतला आहे. त्याच धर्तीवर, राज्य शासनाच्या सेवेत दिनांक ०१ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या परंतु ज्यांची पदभरती जाहिरात/अधिसूचना ०१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निर्गमित झाली होती, अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तिवेतन नियम, १९८२, निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण नियम, १९८४ आणि महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय दिला आहे.
शासन निर्णय डाऊनलोड करा.
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत असलेले “सहायक कार्यकारी अभियंता” आणि “सहायक अभियंता” संवर्गातील, ०१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नियुक्त झालेल्या, सध्या अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) व कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गात कार्यरत असलेल्या पात्र अधिकाऱ्यांचे अर्ज शासनाच्या मंजूरीसाठी सादर करण्यात आले आहेत. त्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा विचार प्रलंबित होता, आणि त्यासंदर्भात आता योग्य ते आदेश जारी करण्यात येत आहेत.
https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202409091654357418.pdf
त्यानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) आणि कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकारी, ज्यांची प्रथम नियुक्ती महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-२००४ अंतर्गत जाहिरात क्र. ३७४(१७)/२००४, दिनांक १५ सप्टेंबर २००४ नुसार झाली आहे, त्यांना या नियमांचा लाभ मिळेल.
